काठमाडौं : सरकारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सन्नी खुनाको परिवारलाई पनि १० लाख राहत दिइनेछ ।
शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुबै परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । खुनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने र अंगभंग भएकालाई आर्थिक सहायता दिइनेछ ।
साथै निर्मला हत्याबारे छानविन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई नै गोलीकाण्डबारे पनि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।
निलम्बनमा परे एसपी विष्ट
यसैबीच एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बनमा परेका छन् । पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा कञ्चनपुरमा रहेका उनीमाथि घटनाको छाविनमा लार्पवाही गरेको आरोप छ । स्थानीयले उनकै छोराको भूमिका समेत शंकास्पद भएको भन्दै छानविन गर्न माग गरेपछि डीएसपी विष्टले सुनवाई गरेका थिएनन् ।
आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले एसपी विष्टसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिर्वतन गर्यो । तर, आन्दोलन नरोकिएपछि अनुसन्धान पुरा नहुँदासम्म विष्टलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र मुद्दा फाँटका इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई हेडक्वार्टर तान्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बम दिदीबहिनी पक्राउ
आन्दोलन स्थनीयको माग थियो, निर्मला गृहकार्य गएको घरका दिदीबहिनीलाई पक्राउ गर्नुपर्यो । लामो समय प्रहरीले स्थानीयको माग सुनुवाई गरेन ।
तर, शनिबार बबिता बम र आँचल भनिने रोशनी बमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
आन्दोलन फिर्ता लिन आहृवान
शनिबार नै कञ्चनपुरमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो, जसले आन्दोलन फिर्ता लिन आहृवान गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आहृवान गरेको थियो । तर, उनीहरुले आफूहरुको आहृवानमा नभई स्वस्फुर्त भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न र पीडित परिजवारलाई उचित राहत उपलब्धि गराउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्न र शारीरिक रुपमा अशक्त भएमा जीवन निर्वाहका लागि सचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा निश्पक्ष छानविनका लागि समिति गठन गर्न गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले स्थानीयका अधिकांश माग सम्बोधन भएको भन्दै अब स्थिति समान्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । अनलाइनखबरबाट
