बीबीसी
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले संविधानमा महिलालाई दिएको हक हनन गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले व्यापक विरोध गरेका छन् ।
नागरिकता दिनसक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यता अनुसार उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो ।
तर संशोधन विधेयकले पनि पुरानो ऐनमा झैँ विवाहको आधारमा नेपाली महिला र पुरुषलाई गरेको विभेदलाई यथावत राखेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
पत्रकार तथा अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन् “देशमा यत्रो परिवर्तन आएको छ, तर महिलाको पहिचानको कुरामा सरकार अडिग रहेको देखिन्छ । नागरिकता दिँदा पनि विभेद गर्नु भनेको तिमीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हौ भन्नु सरह हो ।”
नेपाली पुरुषले नेपाली वा विदेशी जो महिला विवाह गरे पनि उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने प्रावधान रहेको छ ।
तर विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने प्रावधानलाई संशोधन विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको हो । यसले महिलाले पाएको अन्य अधिकार पनि संकुचित पारेको अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य बताउँछिन् ।
“पहिचानको अधिकारनै दिन नसक्ने हो भने महिलाले अहिलेसम्म पाएको अंश, वंशको अधिकार कहाँबाट उपयोग गर्न सकिन्छ ? नागरिकता सम्बन्धी एउटा प्रावधानले यतिका धेरै अधिकार माथि हिंसा भएको छ ।”
नागरिकता ऐन २०६३ बनाउँदा देखि सक्रिय रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने संविधानले वंशको हक सम्बन्धमा दिएको अधिकारको गलत बुझाइ भएको बताए ।
उनले भने “त्यो भनेको वंशजको नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भन्ने होइन। वंशको अधिकार भनेको आफूले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्छ भनिएको हो ।”
भारतसंगको खुला सिमाना र दुई देशका जनता बीच रहेको वैवाहिक सम्बन्धका कारण पनि नागरिकताको विषय विवादित रहँदै आएको ठम्याइ अनुसन्धानकर्ता रिता शाहको रहेको छ ।
उनी भन्छिन् “दुई देशबीच रहेको रोटि बेटी चलनले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। भारतीय नागरिकहरु नेपाल आएर राज गर्छन् भन्ने त्रास पनि देखिन्छ । तर यस्तो सोंच गलत हो । जोसंग विवाह गरेपनि नेपाल भित्र बस्छु भन्ने महिलाले त नागरिकता पाउनु प(यो नि ।”
महिलालाई अधिकार दिने विषयमा नेपाल अगाडि रहँदै आएको बताइन्छ । तर नागरिकतामा उदार हुन नसकेको भन्ने टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि हुने गरेको छ ।
