नगरद्वारा इन्धनमा अतिरिक्त रकम असुल !

विप्लव भट्टराई

इलाम : करको दायरा वृद्धि गरेको भन्दै इलाम नगरपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ ।

यो कर पेट्रोल र डिजेल इन्धन प्रयोगकर्ताका लागि हो । साउन १४ गते नगरपालिकाले परिपत्र गर्दै सम्बन्धित प्रेट्रोल पम्प मार्फत कार्यान्वयनसमेत सुरु गरेको छ ।

साउन १५ देखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर सेवाग्राहीले बुझाएका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै थप कर तिर्नु पर्दा भने उपभोक्ता निराश बनेका छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ को आधारमा कर लिने निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाले प्रतिलिटर १ रुपैयाँ कर लगाउन सकिने भन्दै हाललाई ५० पैशा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लिइने निर्णय भएकोले आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्बन्धित पेट्रोल पम्पलाइ पत्राचार गरेको हो । यो निर्णय असार ३१ गते प्रमुखको कर्यकक्षमा भएको बैठकले गरेको थियो ।

नगर क्षेत्रको किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रण करबापत संकलन हुने नगरपाकिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले यसको तीव्र विरोध जनाएका छन् ।

समृद्धिको अभियान सफल पार्न करको दायरा विस्तार गर्नु अनिवार्य भएको नगरपालिकाको भनाई छ । तर उपभोक्ताले नियम विपरित जतासुकै कर लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआलीका शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र पनि गरिसकेको छ ।’

तर नगरपालिकाले भने यो कर जायज भएको दाबी गरेको छ । समृद्धिको अभियानमा न्यायोचित कर लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै नगर प्रमुख महेश बस्नेतले कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने बताए ।

‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धि कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्था अनुसार गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो करले उपभोक्तामा ठूलो मार पर्दैन ।’ स्थानीय भने एकपछि अर्को गर्दै थपिएको करले सुशासनलाई सघाउ नपुग्ने बताउँछन् ।

नगरपालिकाले यो करबाट संकलन भएको रकमले वातावारण संरक्षणका लागि सरसफाई अभियान, वृक्षरोपणलगायत काम गर्ने जनाएको छ । ‘नगरपालिकालाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक स्रोतबाट संकलन गर्नै पर्ने दायित्व दिइएको छ,’ प्रमुख बस्नेतले भने, ‘अनि कर लगाउन पनि नपाइने भन्न मिल्दैन ।’

विभिन्न बहानामा स्थानीय तहले लिने करका कारण समस्या परेको यातायात व्यवसायीको पनि गुनासो छ । पार्किङ शुल्कदेखि पेट्रोलमा समेत अतिरिक्त कुर बुझाउनु पर्ने भएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नरहेको पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष गृष्मा सुब्बाले बताए ।

‘स्थानीय तह नै पिछे फरक करको सामाना गर्नु पर्दा ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामीले जिल्ला प्रशासनमार्फत भाडा समायोजन गर्न पटक/पटक आग्रह गरेका छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार