अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा चुनौती

८ हजार मध्ये साढे ४ हजारले मात्र पाए परिचयपत्र

नयाँ बुलन्द

इलाम : २०६८ सालमा भएको जनगणना अनुसार इलाममा करिब ८ हजारको सङख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । तर जिल्लामा हालसम्म ४ हजार ९ सय ३५ जनाले मात्र अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयले हालसम्म पुरुष २ हजार १ सय १३ जना र महिला २ हजार २ सय २३ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरेको छ । पूर्णअशक्त भएका ८ सय १ जना, अति अशक्त भएका एकहजार ६ सय ८ जना, मध्यम अशक्त भएका एकहजार ४ सय ५८ जना र सामान्य अशक्त भएका १ हजार ७० जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरेको कार्यालयकी प्रमुख राजकुमारी राईले बताइन् ।

अपाङ्गताको क्षेत्रमा जिल्लामा काम गर्दै आएको करुणा फाउण्डेशनको सहकार्यमा अपाङ्गता परिचयपत्र बढि मात्रामा बाँड्न सफल भएको उनले बताइन् । ‘यो परिचय पत्र वितरणमा अत्यन्त चुनौती छ’ पमुख राईले भनिन् ‘मध्यम र सामान्य अशक्त भएकाले राज्यले भत्ता नदिने हुँदा त्यस्ता प्रकृतिका मानिसले अपाङ्गता परिचय पत्र बढी मात्रामा बनाएका छैनन् ।’ ‘अपाङ्गताको कार्डलाई पहिचान भन्दापनि सेवा सुबिधासंग जोडिएकाले यसको परिचयपत्र विरणमा धेरै ठूलो चुनौती रहेको छ’ कार्यलय प्रमुख राईले भनिन् ।

यस्तै जिल्लामा जेष्ठ नागरिकको परिचयपत्र वितरण पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि चालु आवको कात्तिक महिनासम्म १ हजार २ सय ३६ जनालाई जेष्ठ नागरीक परिचयपत्र वितरण गरेको छ । कार्यालयले ६ सय ९८ जना पुरुष र ५ सय ३८ जना महिलालाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरेको हो । जिल्लामा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण गर्दै आएपनि उनीहरुले पाउने कुनैपनि किसिमको सेवा भने पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा देखि यातायात सेवामा पाउने छुट लगायतका सेवाबाट जेष्ठ नागरिक बञ्चित भइरहेका छन् ।

जेष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालानार्थ बजेटको अभाव, दिवा सेवा केन्द्र लगायतको अभाव रहेको महिला तथा बालबालिका कायालयले जनाएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि कार्यालयमा चालु आवमा दुईलाख ११ हजार बजेट बिनीयोजन भएपनि एक रुपैंयाँपनि खर्च नभई फिर्ता गएको छ । जेष्ठ नागरिकको उपचार खर्चका लागि कहिँ कतैबाट सिफरीस नआएकाले यो रकम खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । यता जिल्लामा समग्र रुपमा हिँसा पिडीत महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा जेष्ठ नागरीकलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन पुर्नस्थापना केन्द्रको अभाव रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार